सर्बोच्च अदालतद्वारा होला त बिस्तारित मन्त्री मण्डल बदर

 प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दाएर भएको छ ।

फायल फोटो

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली,केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन। उक्त रिट निवेदनको पेसी२०७७ पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको छ । संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद बदर होस भन्ने माग गरेको निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिएका छन ।संबिधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको मात्र अधिकार दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपि ओलि कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र हुन । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद बिस्तार असंबैधानिक छ । त्यसैले संबिधानको मर्म बिपरित बिस्तारित मन्त्री मण्डल बदर होस भन्ने  उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै,संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।